मोदी सरकार आने वाले दिनों में गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर और सस्ती दरों पर मुहैया कराने पर विचार कर रही है. बता दें कि पिछले साल भी अगस्त महीने में मोदी सरकार ने घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को 200 रुपये घटा दिया था. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपये की सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत देश में प्रति व्यक्ति औसत खपत सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को 300 रुपये की सब्सिडी राशि को और बढ़ाने का फैसला ले सकती है.
बता दें कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतगर्त आने वाले लाभार्थियों को दिल्ली में 14.4 किलो ग्राम एलपीजी सिलेंडर 603 रुपये में मिलता है. वहीं, देश में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 1200 रुपये के आसपास है, जो आम लोगों को अखड़ रहा है. बता दें कि बिना सब्सिडी के एलपीजी सिलेंडर लखनऊ में 1140 रुपये, दिल्ली में 1103 रुपये, पटना में 1201 रुपये, जयपुर में 1106 रुपये, अहमदाबाद में 1110 रुपये और मुंबई में 1102 रुपये में एलपीजी सिलेंडेर मिल रही है. हालांकि, ये कीमतें भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से काफी कम है.
LPG को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान
हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में सिलेंडर की कीमत 500 रुपये करने की गारंटी दी थी. हालांकि, अभी तक इस चुनावी वायदे पर अमल नहीं किया गया है. लेकिन, आगामी लोकसभा चुनाव के देखते हुए बहुत जल्द ही गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने की चर्चा है. देश में इस समय एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या तकरीबन 33 करोड़ के आसपास हैं. पिछले साल ही केंद्र सरकार ने साल 2025-26 तक और 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने की योजना को मंजूरी दी थी.
बता दें कि कई राज्य सरकारों ने भी अपने यहां केंद्र सरकार के सब्सिडी के अलावा भी एलपीजी पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है. पिछले साल ही दिवाली में यूपी योगी सरकार ने घरेलू महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए 1.75 करोड़ परिवारों को साल में दो बार घरेलू सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया था.
राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने चुनाव प्रचारों में एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में देने की बात की थी. हालांकि, पिछले दिनों राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा था कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई वायदा राजस्थान में नहीं किया था औऱ न ही कोई ऐसी योजना लाने की सरकार की मंशा है. वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 10 प्राथमिकताओं में से राज्य के गरीब परिवारों के लिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना भी इन प्राथमिकताओं में शामिल है.